बिहार में 1429 पदों पर होगी भर्ती, 422 करोड़ रुपये से बनेगा फ्लाईओवर, नीतीश सरकार ने दी मंजूरी

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BIHAR DESK : स्वास्थ्य समेत विभिन्न विभागों में 1429 नये पदों के सृजन की मंजूरी शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में मिली. इन पदों पर आगे नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. सात निश्चय के तहत राज्य के विभिन्न संचालित एवं नव स्वीकृत चिकित्सा महाविद्यालयों में खोले जाने वाले 16 एवं नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय-पटना में खोले जाने वाले बीएससी निर्सिंग कॉलेजों के लिए विभिन्न स्तर के 812 पदों की स्वीकृति दी गई है.

इसी प्रकार राजकीय दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल पैठना, रहुई, नालंदा में 100 बीडीएस नामांकन क्षमता के साथ प्रत्येक विभाग में दो यूनिट स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की पढ़ाई प्रारंभ करने के लिए 178 तथा संलग्न 100 बेड के अस्पताल के लिए 144 अर्थात कुल 322 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली. पटना दंत महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बांकीपुर पटना में बीडीएस नामांकन क्षमता 40 से बढ़ाकर 100 करने के साथ प्रत्येक विभाग में दो यूनिट स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की पढ़ाई शुरू करने के लिए शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए अतिरिक्त 86 पदों के सृजन की मंजूरी मिली.

सात निश्चय ते तहत राज्य के पांच जिले नालंदा, सीवान, बांका, समस्तीपुर और रोहतास में खोले जाने वाले फार्मेसी कॉलेजों के लिए विभिन्न स्तर के 95 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई. कारगिल चौक से एनआईटी डबल डेकर फ्लाईओवर के लिए 422 करोड़ मंजूर बिहार का दूसरा और पटना के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का रास्ता साफ हो गया है. कैबिनेट की बैठक में पटना में पहले डबल डेकर फ्लाईओवर के लिए 422 करोड़ की मंजूरी दी गई है.

कारगिल चौक से एनआईटी मोड़ के बीच बनने वाले डबल डेकर फ्लाईओवर की कुल लंबाई 2.2 किलोमीटर है. पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने बताया कि बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर छपरा में बन रहा है. पटना में यह राज्य का दूसरा, जबकि राजधानी का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर होगा. कारगिल चौक से शुरू होकर एनआईटी मोड़ पर समाप्त होने वाले इस फ्लाईओवर की कुल लागत 422 करोड़ होगी. कारगिल चौक से एनआईटी की ओर जाने वाले सबसे ऊपरी यानी दूसरे फ्लोर पर जाने की व्यवस्था रहेगी जो दो लेन होगी. जबकि एनआईटी मोड़ से कारगिल चौक की तरफ आने वाला पहला फ्लोर (टीयर) वापसी का होगा. यह भी दो लेन का होगा.

इस तरह कारगिल चौक से एनआईटी के बीच आने जाने के लिए राजधानीवासियों को चार लेन का फ्लाईओवर उपलब्ध हो जाएगा. पीएमसीएच के लिए डबल डेकर फ्लाईओवर में चढ़ने और उतरने की व्यवस्था रहेगी. मालूम हो कि अशोक राजपथ पटना के सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक है. डबल डेकर फ्लाईओवर बनने से इलाके में रहने वाले लोगों के साथ ही पीएमसीएच आने-जाने में काफी सुविधा होगी. उल्लेखनीय है कि पथ निर्माण विभाग ने करबिगहिया से अगम कुआं तक एक और फ्लाईओवर बनाने का निर्णय लिया है जो मौजूदा फ्लाईओवर के ऊपर होगा. इसकी विभागीय प्रक्रिया अभी चल रही है.

आर्यभट्ट में सेंटर ऑफ फिलॉसफी की स्थापनाआर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में सेंटर ऑफ फिलॉसफी, सेंटर फॉर अस्ट्रोनॉमी तथा सेंटर फॉर स्टेम सेल टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए तीनों निदेशक एवं समन्वयक के एक-एक पद सृजित किए गए. अल्पसंख्यक, मदरसा व संस्कृत शिक्षकों का वेतन 15 प्रतिशत बढ़ाराज्य के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में 27 मई 2011 के बाद नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के पुनरीक्षित मूल वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. इसी प्रकार मदरसों में 15 फरवरी 2011 से अथवा माद में स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों तथा राज्य के 531 अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित संस्कृत विद्यालयों तथा 47 पुनर्बहाल स्वीकृति प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में 15 फरवरी 2011 से अथवा बाद में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के मूल वेतन में भी 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है.

वेतन वृद्धि का लाभ एक अप्रैल, 2021 से मिलेगा. साथ ही इन सभी को एक अक्टूबर 2020 के प्रभाव से ईपीएफ योजना का लाभ दिया जाएगा. नये ग्राम पंचायतों में शुरू की गई नौवीं कक्षा की पढ़ाई के लिए राज्य अथवा केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवाएं संविदा पर लिये जाने की स्वीकृति कैबिनेट ने दी. बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड-पटना की नियुक्ति अनियमित के कारण बिहार शिक्षा सेवा की निर्मला भारती को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति मिली.

पटना रिवर फ्रंट को 374 करोड़ मंजूरनमामि गंगे योजना के तहत पटना रिवर फ्रंट कार्य को पूरा करने के लिए पुनरीक्षित राशि 374 करोड़ की मंजूरी मिली है. इस योजना में केंद्रांश के रूप में 215 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति तथा राज्यांश की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी तथा इसके अतिरिक्त राशि कुल 158 करोड़ 41 की व्यय की स्वीकृति मिली है. स्कूल वाहनों को लेकर सख्त होंगे नियमराज्य के स्कूलों-शिक्षण संस्थानों के वाहनों को लेकर नियम सख्त होंगे. इसको लेकर संस्थानों के संचालकों को दिशा-निर्देश जारी करने के लिए बिहार मोटर गाड़ी नियमावली 1992 के नियमों में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. वाहनों में सीट से अधिक बच्चों को नहीं ले जाने समेत अन्य मामलों को लेकर सख्ती की जाएगी.

Input – Live Hindustan

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