सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो रहे हैं किसान यूनियन के नेता : कैलाश चौधरी

kailash chaudhary
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केंद्र के तीन नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध अब भी बरकरार है. आज किसान संगठनों और सरकार के बीच नौवें दौर की वार्ता होगी. कानूनों को रद्द कराने की जिद पर कायम किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर-पार की लड़ाई पर अड़े हुए हैं. इसके लिए दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन आज 51वें दिन भी जारी है.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक इन कानूनों पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही इस विवाद का हल तलाश करने के लिए एक चार सदस्यीय कमेटी भी गठित की है, लेकिन किसानों ने कमेटी के सदस्यों पर सवाल उठाते हुए कमेटी के सामने पेश होने से साफ इनकार कर दिया है.


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किसानों और सरकार के बीच शुक्रवार को होने वाली 9वें दौर की वार्ता से पहले केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने आज कहा कि किसान यूनियन के नेता सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो रहे हैं. कृषि मंत्री ने लगातार आठ दौर की वार्ता की है. गृहमंत्री भी लगातार उनके संपर्क में हैं. प्रधानमंत्री ने भी आश्वासन दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों पर रोक लगा दी है. यह किसानों की जिद है, वे इसे छोड़ें.

कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं ने गुरुवार को कहा कि वे सरकार के साथ नौवें दौर की वार्ता में भाग लेंगे, लेकिन उन्हें इस बातचीत से ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि वे विवादित कानूनों को वापस लिए जाने से कम पर नहीं मानेंगे.

चूंकि, कृषि कानूनों के मुद्दे पर गतिरोध को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल की पहली बैठक 19 जनवरी को होने की संभावना है, ऐसे में शुक्रवार को केन्द्र सरकार और किसान संघों के बीच इस मुद्दे पर यह अंतिम बैठक हो सकती है.